मुखिया संघ के द्वारा किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन।।

मंगलवार को जमुई स्थित प्रखंड मुख्यालय मैं मुखिया संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया धरना प्रदर्शन का अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष टिंकू पासवान के नेतृत्व में किया जा रहा था उन्होंने बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 16.08.2023 से 31.08. 2023 तक हड़ताल कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया । इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों, सरकारी कार्यक्रमों बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। वही अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा 1. ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत 29 अधिकारों को पूर्णरूपेन ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। 2.ग्राम सभा कि रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3. ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाईट योजना में बेडा असफल हो चुकी है 4. ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही LAEO असफल साबित हुई है। 5.इससे LAEO से हटाकर ग्राम पंचायतों को क्रियान्व्यन का जिम्मा दिया जाए। मुख्यमंत्री नल-जल योजना का कार्य पुरी तरह बाधित है। इसे पी०एच०ई०डी० से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए।7. ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन / भत्ता में बढ़ोतरी की जाय। मुखिया 10,000/- उप मुखिया 7,000/- वार्ड सदस्य- 5000/- प्रतिमाह दिया जाए।8.ग्राम पंचायत के मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतू आवश्यकता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। 9.पंचायतो में बंद पर कबीर अंत्योष्टि योजना को चालू किया जाए 10. सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए। 11. ग्राम पंचायतो को पुनः जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार दिया जाए अपराधियों द्वारा हत्या कर दिये गये मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख तक मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अविलंब सजा दिलवायें। 13. ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरणी / उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही भुगतान किया जाय। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए।

14. ग्राम पंचायतों को राजस्व कर वसूली का हिस्सा सभी मदो से उपलब्ध कराई जाए। 15. मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासनिक का अधिकार पंचायती राज विभाग की तरह 20 लाख तक किया जाय तथा ग्राम पंचायतो को भुगतान का अधिकार दिया जाए। 16. मनरेगा में NMMS का प्रयोग राज्य के मजदूरों के हित में नहीं है, आज भी ग्राम पंचायतों में मोबाईल नेटवर्क की समस्या है। सरकार इसका निदान करे। 17. मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार SOR निर्धारित किया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। 18. 15वी. वित्त की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायतो को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। 19. प्रधानमंत्री आवास योजना में नये पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन सभी बातों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया धरना कार्यक्रम के दौरान मुख्य संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हमें जनता ने जिताया है लेकिन इस प्रकार का रवैया से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है मुखिया संघ के अध्यक्ष टिंकू पासवान, गंगा सिंह काकन मुखिया प्रतिनिधि, पंकज यादव मझवे, धीरज मोदी अमरथ, राहुल यादव दौलतपुर, संतोष यादव इन्दपे, राहुल यादव चौडिहा, कारू पासवान अगहरा,अशोक पासवान गरसंदा, मंटू पाठक ठेकुआ के साथ अन्य लोग मौजूद थे